नई दिल्ली, 31 जुलाई। केंद्र सरकार ने सरकारी तेल कंपनियों से सब्सिडाइज्ड कुकिंग गैस (सब्सिडी पर मिलने वाली एलपीजी) की कीमतें हर महीने प्रति सिलेंडर 4 रुपये बढ़ाने को कहा है। यह बात ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कही है। इस कवायद का मकसद अगले साल मार्च तक पूरी सब्सिडी को खत्म करना है। इससे पहले, सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन से सब्सिडाइज्ड एलपीजी के रेट्स में हर महीने 2 रुपये तक की बढ़ोतरी करने को कहा था। ऑयल मिनिस्टर ने लोकसभा को दिए गए एक लिखित जवाब में बताया कि अब कीमत बढ़ोतरी को दोगुना कर दिया गया है, जिससे सब्सिडी को खत्म किया जा सके। हर घर को एक साल में सब्सिडाइज्ड रेट्स पर 12 सिलेंडर मिलते हैं। इसके बाद लिए जाने वाले सिलेंडर मार्केट रेट पर मिलते हैं। दिल्ली में अभी 14.2 किलोग्राम वाला सब्सिडाइज्ड एलपीजी 477.46 रुपये पर मिलता है। जबकि पिछले साल जून में यह 419.18 रुपये पर था, वहीं मार्केट रेट पर मिलने वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम अभी 564 रुपये है। प्रधान ने बताया कि जुलाई में एलपीजी पर सब्सिडी प्रति सिलेंडर 86.54 रुपये थी। देश में सब्सिडाइज्ड एलपीजी के 18.11 करोड़ कस्टमर्स हैं।
इनमें 2.5 करोड़ गरीब महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें पिछले एक साल के दौरान प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत फ्री कनेक्शंस दिए गए थे। नॉन-सब्सिडाइज्ड कुकिंग गैस के यूजर की संख्या अभी 2.66 करोड़ है।