मांगे नहीं मानी गईं तो 25 से देंगे गिरफ्तारी
बिजनौर। जसवंत सिंह मृत्यु प्रकरण में अन्याय विरोधी संघर्ष समिति का शुक्रवार को होने वाला कलक्ट्रेट घेराव व गिरफ्तारी आंदोलन 24 अगस्त तक के लिये स्थगित कर दिया गया। समिति ने प्रशासन को ज्ञापन देकर चेतावनी दी कि यदि 24 अगस्त तक मांगें नहीं मानी गयीं तो 25 अगस्त से रोज एक हजार लोग गिरफ्तारी देंगे। आंदोलन स्थगित होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। हालांकि प्रशासन ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के बेहद कड़े प्रबंध किये थे। जिला मुख्यालय को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया था। यही नहीं, समिति के पदाधिकारियों को नोटिस देकर चेतावनी दी गयी थी कि जनपद में धारा 144 लागू है, यदि उसका उल्लंघन किया तो कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव के बाद हुए गेस्ट हाउस काण्ड तथा जसवंत सिंह की मौत के मामले में इंसाफ के लिए अन्याय विरोधी संघर्ष समिति का गठन किया गया था। समिति ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट का घेराव और गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था। प्रशासन ने आंदोलन से निपटने के लिए अभूतपूर्व प्रबंध किये थे। जिला मुख्यालय पर जगह-जगह पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। गुरूवार की शाम को न केवल शहर में बल्कि आसपास के गांवों में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया था। नुमाइश ग्राउण्ड से लेकर विकास भवन तक भारी पुलिस फोर्स लगाई गई थी। जिले के अधिकांश थानों के साथ-साथ आसपास के जनपदों से भी फोर्स मंगाया गया था। पूर्व घोषणा के मुताबिक समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गन्ना समिति कार्यालय परिसर में इकटठा हुए और वहां सभा की। सरदार प्रीतम सिंह की अध्यक्षता व चौधरी विरेन्द्र सिंह के संचालन में हुई सभा में किसानों ने दो टूक कहा कि अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। जसवंत सिंह की मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। समिति के अध्यक्ष चौधरी राजेन्द्र सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन पूर्व विधायक रुचि वीरा के दबाव में काम कर रहा है, आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। जसवंत सिंह के हत्यारों को बचाने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि उत्पीडऩ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। 24 तक इंतजार करेंगे इसके बाद 25 से आर-पार की लड़ाई लड़ी जायेगी। लगभग डेढ़ बजे एडीएम मदनसिंह गब्र्याल, एएसपी ग्रामीण दिनेश सिंह और सीओ सिटी असित श्रीवास्तव वहां पहुंचे और आंदोलनकारियों से वार्ता की। समिति के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ने अधिकारियों को ज्ञापन देकर 24 अगस्त तक आंदोलन इस शर्त पर स्थगित करने की घोषणा की कि 22 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान शांतिपूर्वक होना चाहिये। अविश्वास प्रस्ताव के दिन अगर प्रशासन ने कोई गलत हरकत की तो बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।