उ.प्र. में अब नहीं होंगे इन्टरव्यू…

  • बिजली विभाग में सातवां वेतन आयोग लागू

  • 400 करोड़ का पड़ेगा बोझ

लखनऊ, 29 अगस्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में समूह (ख) के अराजपत्रित, समूह (ग) और (घ) की भर्तियों में इन्टरव्यू को खत्म करने का निर्णय ले लिया। मंत्रिमण्डल के एक अन्य फैसले के अनुसार ऊर्जा विभाग में सातवां वेतन आयोग लागू होगा। इससे सरकारी खजाने पर करीब 400 करोड़ रुपये सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। मंत्रिमण्डल के निर्णय के मुताबिक यह फैसला पहले से चल रही भर्ती प्रक्रियाओं पर लागू नहीं होगा लेकिन अब शुरू होने वाली भर्तियों में इन्टरव्यू की प्रक्रिया समाप्त कर दी गयी। केंद्र सरकार की तर्ज पर यूपी सरकार ने भी समूह- ख, ग और घ कर्मचारियों की भर्ती में इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म करने का फैसला किया है। अब समूह-ख श्रेणी के अराजपत्रित कर्मचारियों, समूह-ग और घ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती पूरी तरह लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई।सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के समय कहा था कि केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार मिटाने और पारदर्शिता लाने के लिए कर्मचारियों की भर्ती में इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म कर दी है। उनके इस फैसले का व्यापक स्वागत हुआ था। 29 दिसम्बर 2015 को केंद्र सरकार ने यह फैसला किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई व्यवस्था नियमावली जारी होने की तारीख से लागू की जाएगी। नियमावली जारी होने की तारीख को या उसके बाद जारी होने वाले विज्ञापनों के पदों पर भर्ती नई व्यवस्था के अनुसार की जाएगी। नियमावली जारी होने से पहले जारी विज्ञापनों के तहत जो भर्ती प्रक्रिया पहले से तय है, उसी आधार पर भर्ती की जाएगी। इससे भर्ती में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होगा। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने समूह ख के अराजपत्रित तथा समूह ग व घ के सभी पदों पर इंटरव्यू खत्म करने का प्रस्ताव तैयार कर वित्त व न्याय विभाग की राय ली। इनकी सहमति मिलने के बाद प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। इससे भर्तियों से इंटरव्यू के नाम पर की जाने वाली मनमानी पर रोक लग सकेगा।मंत्रिमण्डल में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताय कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले एक लाख घरों के लिए हुडको से एक हजार करोड़ रुपये का ऋण लिया जायेगा। यह ऋण आठ दशमलव पचहत्तर फीसदी ब्याज पर हुडको देगा।
इसके साथ ही गाजियाबाद में करीब 43 करोड़ की लागत से कैलास मानसरोवर भवन का निर्माण किया जायेगा।
श्री शर्मा ने बताया कि अलीगढ़ का सीमा विस्तार करते हुए उसमें 19 गांव और शामिल किये गये हैं। इसके साथ ही कौशाम्बी के नगर पंचायत भरवारी के सीमा विस्तार के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल ने मोहर लगा दी। उन्होंने बताया कि गेहूं खरीद की तर्ज पर प्रदेश में धान की भी खरीद होगी। धान खरीद के लिए तीन हजार क्रय केन्द्र खोले जायेंगे। किसानों का भुगतान 72 घण्टे के अन्दर करवा दिया जायेगा।
राईस मिल वालों को धान मिलने के एक माह में चावल एफसीआई को देने पर दस रुपये प्रति कुन्तल अतिरिक्त दिया जायेगा। इसके साथ ही धान खरीद का पूरा विवरण किसानों को मोबाइल पर मिलेगा। उनका कहना था कि इस बार 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। खरीद 25 सितम्बर से 28 फरवरी तक होगी।

 

 

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