
अगर सूत्रों पर भरोसा करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की इस बारे में चर्चा हो चुकी है। 31 मार्च 2018 तक सभी के सामने यह मसौदा पेश होगा_
ऐसा करके केंद्र सरकार एक तीर से कई निशाने साधेगी…
– वर्षों से उठती आ रही हरित प्रदेश की मांग खत्म होगी…
– पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बनाने की मांग पर भी विराम लग जाएगा…
—- सूत्र
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