नयी दिल्ली, 19 जनवरी। देश में साइबर सुरक्षा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के साथ मिलकर साइबर सुरक्षित भारत अभियान लॉन्च किया है। मंत्रालय की ओर से नेशनल ई-गवर्नेंस डिविजन इस अभियान का संचालन करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के.जे. अल्फोंस ने यह अभियान लॉन्च किया। साइबर अपराध के प्रति जागरूकता लाने और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों और सभी सरकारी विभागों के आईटी अधिकारियों के लिए सुरक्षा मानक बनाने पर आधारित यह अभियान जागरूकता और शिक्षा पर आधारित है। अभियान के तहत साइबर सुरक्षा के महत्व पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे और अधिकारियों को साइबर खतरों को कम करने के उपाय सुझाये जायेंगे। साइबर सुरक्षित भारत साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में पहला सरकारी निजी भागीदारी वाला कार्यक्रम है जिसमें आईटी उद्योग की विशेषज्ञता का उपयोग किया जायेगा। इस अभियान में मदद करने वालों में माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, विप्रो, रेडहैट और डायमेंशन इंडिया डाटा शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त नॉलेज साझेदारों में सेर्ट इन, एनआईसी, नास्कॉम, फिडो अलायंस के साथ ही डेलॉयट और ईवाई शामिल हैं।
इस मौके पर मंत्रालय के सचिव अजय प्रकाश साहनी, विधि एवं न्याय सचिव सुरेश चंद्रा, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव गुप्ता, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रमुख अनंत महेश्वरी, नास्कॉम की मनोनित अध्यक्ष देबजानी घोष के साथ ही विप्रो और डायमेंशन डाटा के अधिकारी भी मौजूद थे।