जयपुर, 23 जनवरी। फिल्मकार संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत की रिलीज तारीख आगे खिसकाने संबंधी राजस्थान और मध्यप्रदेश की रिव्यू याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में खारिज होने के बाद राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उच्चतम न्यायालय ने फिल्म रिलीज होने से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगडऩे की दोनों राज्य सरकारों की पुनर्विचार याचिकाओं को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। कानून एवं व्यवस्था को संभालना राज्य सरकारों का काम है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकारों सहित सभी याचिकाएं खारिज करने से 25 जनवरी को फिल्म पदमावत के देशभर में रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है। अब भंसाली की इस फिल्म को कहीं भी प्रदर्शित होने से रोका नहीं जा सकेगा।