भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को चुनौती दे सकता है। सीआईसी ने सोमवार को अपने आदेश में कहा था कि बीसीसीआई को देश की जनता के प्रति जबावदेह देना होगा। उसको आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के लिए आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन और ऑफलाइन जवाब देने की व्यवस्था बनानी होगी। फैसले के बाद बोर्ड के कई पदाधिकारियों ने प्रशासकों की समिति (सीओए) की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।